केंद्र ने गुरुवार को इस विवाद को शांत करने की कोशिश की कि क्या भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है, यह कहते हुए कि यह स्थिति न तो नई है और न ही हाल ही में नीति में बदलाव हुआ है।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ”कल यह तय नहीं हुआ कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह पिछले 12 वर्षों में भी तय नहीं हुआ था।” उन्होंने कहा कि कानूनी स्थिति दशकों से मौजूद है।
यह स्पष्टीकरण पासपोर्ट सेवा दिवस पर एक विस्तृत ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है और इसे नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस टिप्पणी की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की और ऑनलाइन व्यापक बहस छिड़ गई।
सरकार कानून और अदालती फैसलों का हवाला देती है
सरकार ने मौजूदा कानूनों और अदालती फैसलों की ओर इशारा करते हुए अपनी स्थिति का बचाव किया, यह तर्क देते हुए कि पासपोर्ट को कभी भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना गया है।
तर्क समझाते हुए एक अधिकारी ने कहा, “पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 कहता है कि पासपोर्ट गैर-नागरिकों को भी दिया जा सकता है। 2013 के बॉम्बे HC के फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है।”
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 का भी उल्लेख किया है, जो केंद्र सरकार को कुछ मामलों में गैर-नागरिकों को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति देती है, अगर वह ऐसा करना सार्वजनिक हित में मानती है।
प्रावधान में कहा गया है कि सरकार “ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है” पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है, अगर उसे लगता है कि सार्वजनिक हित में ऐसा कदम आवश्यक है।
विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया
विवाद बुधवार को शुरू हुआ जब विदेश मंत्रालय ने चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट के लाभों का खुलासा करते हुए कहा कि पासपोर्ट को नागरिकता का निश्चित प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।
स्पष्टीकरण ने एक लंबे समय से चले आ रहे कानूनी प्रश्न को पुनर्जीवित कर दिया: यदि पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, तो फिर कौन सा दस्तावेज़ राष्ट्रीयता स्थापित करता है?
इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की, जहां उपयोगकर्ताओं ने सवाल उठाया कि एक दस्तावेज जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सक्षम बनाता है, विदेश में कांसुलर सुरक्षा सुनिश्चित करता है और दुनिया भर के आव्रजन अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे राष्ट्रीयता का प्रमाण नहीं माना जाता है।
कानून क्या कहता है
सरकार का स्पष्टीकरण एक व्यापक वास्तविकता को भी उजागर करता है: भारत एक भी दस्तावेज़ जारी नहीं करता है जो स्वचालित रूप से प्रत्येक नागरिक के लिए नागरिकता के निश्चित प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
वास्तव में, जब फरवरी 2020 में संसद में पूछा गया कि क्या आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, तो गृह मंत्रालय ने किसी भी दस्तावेज़ का समर्थन नहीं किया।
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इसके बजाय, इसने कहा कि नागरिकता के प्रश्न नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किए जाते हैं।
कानून के तहत, भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण या क्षेत्र के निगमन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
परिणामस्वरूप, नागरिकता किसी राष्ट्रीय स्तर पर जारी नागरिकता कार्ड के बजाय किसी व्यक्ति की परिस्थितियों और सहायक रिकॉर्ड के आधार पर स्थापित की जाती है, जिसे भारत ने कभी नहीं अपनाया है।
